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गुजरात सरकार और भारत सरकार प्रशासन कमांडिंग सिस्टम ज्यादातर जीआर सर्कुलर पर निर्भर है जिसे गुजराती पारिपत्र में जाना जाता है। इसलिए हमारा उद्देश्य सरकार और लोगों को नागरिकों या कार्यालयों के लिए सरकार द्वारा घोषित जानकारी प्रदान करने में मदद करना है, इसलिए हम अपनी वेबसाइट में कई परिपत्र पोस्ट करते हैं, इसलिए हमारी वेबसाइट से जुड़े रहें और रोजाना हमारी मेरी वेबसाइट पर परिपात्र योजना और नौकरी देखें। School Material

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नया जीआर सर्कुलर पारिपत्र यहां उपलब्ध है। ई-गवर्नेंस में “ई” का मतलब ‘इलेक्ट्रॉनिक’ है। ई-गवर्नेंस मूल रूप से आईसीटी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से कार्यों को पूरा करने और शासन के परिणाम प्राप्त करने से जुड़ा है। प्रौद्योगिकी संचार को तेज़ बनाती है। इंटरनेट ने सामान्य संचार में लगने वाले समय को कम कर दिया है।

सरकारी व्यय स्टेशनरी की लागत के लिए विनियोजित किया जाता है। कागज-आधारित संचार के लिए बहुत सारी स्टेशनरी, प्रिंटर, कंप्यूटर आदि की आवश्यकता होती है जिसके लिए निरंतर भारी व्यय की आवश्यकता होती है। इंटरनेट और फ़ोन संचार को सस्ता बनाते हैं जिससे सरकार का बहुमूल्य धन बचता है।

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आईसीटी बड़े पैमाने पर प्रसंस्करण कार्यों और सार्वजनिक प्रशासन संचालन में दक्षता में सुधार करने में मदद करते हैं। इंटरनेट-आधारित एप्लिकेशन डेटा संग्रह और प्रसारण, सूचना के प्रावधान और ग्राहकों के साथ संचार पर बचत उत्पन्न कर सकते हैं।

सरकारों के भीतर और उनके बीच डेटा के अधिक से अधिक आदान-प्रदान के माध्यम से महत्वपूर्ण भविष्य की दक्षताएं संभव हैं। ई-गवर्नेंस, शिक्षा, स्वास्थ्य, टेलीमेडिसिन, मनोरंजन के साथ-साथ अन्य निजी सेवाओं के क्षेत्र में सीएससी। सीएससी का मुख्य आकर्षण यह है कि यह ग्रामीण क्षेत्रों में वेब-सक्षम ई-गवर्नेंस सेवाएं प्रदान करेगा, जिसमें आवेदन पत्र, प्रमाण पत्र और बिजली, टेलीफोन और पानी के बिल जैसे उपयोगिता भुगतान शामिल हैं।

सरकार की सारी जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध करायी जायेगी. नागरिक जब चाहें जानकारी देख सकते हैं। लेकिन यह तभी संभव है जब सरकार की हर जानकारी इंटरनेट पर अपलोड हो और जनता के पढ़ने के लिए उपलब्ध हो। वर्तमान शासन प्रक्रिया सभी लोगों से जानकारी छुपाने के कई तरीके छोड़ती है। आईसीटी जानकारी को छुपाने की सभी संभावनाओं को समाप्त करके जानकारी को ऑनलाइन उपलब्ध कराने में मदद करता है। आईसीटी का उपयोग शासकीय पेशे को पारदर्शी बनाता है इसलिए पारदर्शिता संभव है। एक बार जब शासन प्रक्रिया पारदर्शी हो जाती है तो सरकार स्वतः ही जवाबदेह बन जाती है।

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जवाबदेही लोगों के प्रति सरकार की जवाबदेही है। यह सरकार के कार्यों के प्रति जवाबदेही है। एक जवाबदेह सरकार एक जिम्मेदार सरकार होती है। इस तथ्य पर अब कोई सवाल नहीं उठता कि सरकारों को सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का उपयोग करने की आवश्यकता है। यह विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त है कि आईसीटी सुशासन और स्वच्छ सरकार को बढ़ावा देता है।

सफल सेवाएँ उपयोगकर्ता की आवश्यकताओं की समझ पर आधारित होती हैं। ग्राहक फोकस का तात्पर्य यह है कि उपयोगकर्ता को सरकार के साथ बातचीत करने के लिए जटिल सरकारी संरचनाओं और रिश्तों को समझने की ज़रूरत नहीं है। इंटरनेट सरकारों को एक एकीकृत संगठन के रूप में सामने आने और निर्बाध ऑनलाइन सेवा प्रदान करने में सक्षम बनाकर इस लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद कर सकता है। सभी सेवाओं की तरह, ई-सरकारी सेवाओं को भी मांग और उपयोगकर्ता मूल्य के आधार पर विकसित किया जाना चाहिए।

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મહત્વપૂર્ણ લિંક 

શ્રેષ્ઠ 10 દેશભક્તિ નાટકો

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26 January ane 15 August School ma karavi sakay teva Dance video, Ek Patriy Abhinay and many more Useful For Programs.

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शैक्षिक प्रशासन शिक्षा के अध्ययन के अंतर्गत एक अनुशासन है जो सामान्य रूप से शिक्षा के प्रशासनिक सिद्धांत और व्यवहार और विशेष रूप से शैक्षिक संस्थानों और शिक्षकों की जांच करता है। शैक्षिक दर्शन के मार्गदर्शक सिद्धांतों के पालन के माध्यम से यह क्षेत्र आदर्श रूप से खुद को प्रशासन और प्रबंधन से अलग करता है।

शैक्षिक प्रशासन की अवधारणा, प्रशासन की अवधारणा से हम जिस अवधारणा से परिचित हैं, उससे बिल्कुल भिन्न नहीं हो सकती है। विभिन्न स्तरों पर शिक्षा के अपने उद्देश्य होते हैं; शिक्षा के सभी स्तरों पर लागू होने वाले उद्देश्यों में सबसे महत्वपूर्ण है शिक्षण और सीखना। स्कूल का कार्य शिक्षित और प्रबुद्ध मनुष्यों का निर्माण करना है जो समाज के विकास में सकारात्मक योगदान देने में सक्षम हों।

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ई-सरकार भ्रष्टाचार को कम करने में मदद करती है, सरकार में खुलापन और विश्वास बढ़ाती है और इस प्रकार आर्थिक नीति उद्देश्यों में योगदान देती है। विशिष्ट प्रभावों में अधिक प्रभावी कार्यक्रमों के माध्यम से सरकारी खर्च में कमी, और आईसीटी-सक्षम प्रशासनिक सरलीकरण और बढ़ी हुई सरकारी जानकारी के माध्यम से व्यावसायिक उत्पादकता में दक्षता और सुधार शामिल हैं।

अधिकांश देश सार्वजनिक प्रबंधन के आधुनिकीकरण और सुधार के मुद्दे का सामना कर रहे हैं। वर्तमान घटनाक्रम का मतलब है कि सुधार प्रक्रिया निरंतर होनी चाहिए। आईसीटी ने कई क्षेत्रों में सुधारों को रेखांकित किया है, उदाहरण के लिए पारदर्शिता में सुधार, सूचना-साझाकरण की सुविधा और आंतरिक विसंगतियों को उजागर करना।

भारत ई-गवर्नेंस को राष्ट्रीय उपग्रह-आधारित कंप्यूटर नेटवर्क की जानकारी प्रदान की गई। इसके बाद देश के सभी जिला कार्यालयों को कम्प्यूटरीकृत करने के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसके लिए राज्य सरकारों को मुफ्त हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की पेशकश की गई।

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आगामी वर्षों में, चल रहे कम्प्यूटरीकरण, टेली-कनेक्टिविटी और इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ, संघ और राज्य दोनों स्तरों पर बड़ी संख्या में ई-गवर्नेंस पहल की स्थापना की गई।शिक्षा का अधिकार अधिनियम हमारी शिक्षा प्रणाली में ई-गवर्नेंस को लागू करने को बहुत कम महत्व देता है और इस अधिनियम से पहले शिक्षा क्षेत्र ई-गवर्नेंस से अपेक्षाकृत अछूता रहा है।

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ई-डिस्ट्रिक्ट राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (एनईजीपी) के तहत परियोजनाओं में से एक है, जिसमें डीआईटी, भारत सरकार नोडल मंत्रालय है। इस परियोजना का उद्देश्य उच्च मात्रा में नागरिक केंद्रित सरकारी सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी को सक्षम करने के लिए बैकएंड कम्प्यूटरीकरण करके बुनियादी प्रशासनिक इकाई जिला प्रशासन को सहायता प्रदान करना है,

जो राज्य वाइड एरिया नेटवर्क (एसडब्ल्यूएएन), राज्य डेटा केंद्रों के तीन बुनियादी ढांचे के स्तंभों का इष्टतम लाभ उठाएगा और उपयोग करेगा। (एसडीसी) और सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) नागरिकों को उनके दरवाजे पर सेवाएं प्रदान करते हैं।


सरकारों और नागरिकों के बीच विश्वास कायम करना सुशासन के लिए मौलिक है। आईसीटी नीति प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी को सक्षम करके, खुली और जवाबदेह सरकार को बढ़ावा देकर और भ्रष्टाचार को रोकने में मदद करके विश्वास बनाने में मदद कर सकता है। इसके अलावा, यदि सीमाओं

और चुनौतियों पर ठीक से काबू पा लिया जाए, तो ई-सरकार किसी व्यक्ति की आवाज़ को व्यापक बहस में सुनने में मदद कर सकती है। यह नागरिकों को सार्वजनिक मुद्दों के बारे में रचनात्मक सोचने के लिए प्रोत्साहित करने और नीति प्रक्रिया को खोलने के लिए प्रौद्योगिकी को लागू करने के प्रभाव का आकलन करने के लिए आईसीटी का उपयोग करके किया जाता है।

डेटा का कुशल भंडारण और पुनर्प्राप्ति, सूचना का तात्कालिक प्रसारण, पहले की मैन्युअल प्रणालियों की तुलना में सूचना और डेटा को तेजी से संसाधित करना, सरकारी प्रक्रियाओं को तेज करना, तेजी से और विवेकपूर्ण तरीके से निर्णय लेना, पारदर्शिता बढ़ाना और जवाबदेही लागू करना प्रदान करता है। यह भौगोलिक और जनसांख्यिकीय रूप से सरकार की पहुंच बढ़ाने में भी मदद करता है।

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